नेपालमा विद्युतीय सवारीको अर्को चरणलाई गति दिन देशभर कम्तीमा १० हजार चार्जिङ स्टेशन आवश्यक
मुख्य बुँदाहरू
- नेपालमा विद्युतीय सवारी (EV) को प्रयोग तीव्र गतिमा बढिरहेको छ।
- बढ्दो EV बजारलाई समर्थन गर्न देशभर कम्तीमा १० हजार चार्जिङ स्टेशन आवश्यक पर्ने विज्ञहरूको भनाइ।
- हाल उपलब्ध चार्जिङ पूर्वाधारले भविष्यको माग धान्न सक्ने अवस्था छैन।
- चार्जिङ नेटवर्क विस्तारले EV खरिदप्रति उपभोक्ताको विश्वास बढाउनेछ।
- निजी क्षेत्र र सरकारबीचको सहकार्य अत्यावश्यक देखिएको छ।
- चार्जिङ स्टेशन विस्तारले पर्यटन, यातायात र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।
विषय सूची
- परिचय
- नेपालमा EV को बढ्दो लोकप्रियता
- किन आवश्यक छ १० हजार चार्जिङ स्टेशन?
- हालको चार्जिङ पूर्वाधारको अवस्था
- चार्जिङ स्टेशन अभावले सिर्जना गरेका चुनौतीहरू
- निजी क्षेत्रको भूमिका
- सरकारी नीतिको महत्व
- ग्रामीण क्षेत्रमा EV विस्तारको आवश्यकता
- चार्जिङ पूर्वाधारले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव
- भविष्यको सम्भावना
- निष्कर्ष
परिचय
केही वर्षअघिसम्म नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनलाई धेरैले भविष्यको प्रविधिका रूपमा हेर्थे। तर अहिले अवस्था परिवर्तन भइसकेको छ। काठमाडौंका सडकदेखि पोखरा, चितवन, बुटवल र नेपालगञ्जसम्म विद्युतीय गाडीहरू सामान्य दृश्य बन्न थालेका छन्।
पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्य, वातावरणीय चेतना, सरकारी कर छुट तथा नयाँ प्रविधिप्रतिको आकर्षणका कारण नेपाली उपभोक्ताहरू विद्युतीय सवारीतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्। विशेष गरी पछिल्ला दुई–तीन वर्षमा EV बजारले उल्लेखनीय वृद्धि देखाएको छ।
तर सवारी संख्या बढ्दै जाँदा एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ। के नेपालको चार्जिङ पूर्वाधार यो वृद्धिलाई समर्थन गर्न तयार छ?
अहिलेसम्मका तथ्यांक र बजारको दिशालाई हेर्दा उत्तर त्यति उत्साहजनक देखिँदैन। विज्ञहरूका अनुसार आगामी वर्षहरूमा नेपालले विद्युतीय सवारीको वास्तविक सम्भावनालाई उपयोग गर्न देशभर कम्तीमा १० हजार चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
यो केवल संख्या मात्र होइन। यो नेपालको यातायात प्रणाली, ऊर्जा उपयोग र दिगो विकाससँग जोडिएको विषय हो।
नेपालमा EV को बढ्दो लोकप्रियता
नेपालमा विद्युतीय सवारीको वृद्धि कुनै संयोग होइन। पछिल्लो समय विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका EV मोडलहरू नेपाली बजारमा भित्रिएका छन्। पहिले सीमित विकल्प मात्र उपलब्ध हुने बजारमा अहिले साना ह्याचब्याकदेखि लक्जरी SUV सम्मका विद्युतीय सवारी उपलब्ध छन्।
उपभोक्ताहरूलाई आकर्षित गर्ने प्रमुख कारणहरूमा कम सञ्चालन खर्च, कम मर्मत खर्च र पेट्रोल तथा डिजेलको झन्झटबाट मुक्ति प्रमुख छन्।
उदाहरणका लागि, दैनिक रूपमा धेरै किलोमिटर यात्रा गर्ने व्यक्तिका लागि विद्युतीय सवारीले इन्धन खर्चमा ठूलो बचत गर्न सक्छ। यही कारणले व्यक्तिगत प्रयोगकर्तामात्र होइन, व्यवसायिक क्षेत्र पनि EV तर्फ आकर्षित हुन थालेको छ।
ट्याक्सी सेवा, राइड सेयरिङ कम्पनी, पर्यटन व्यवसाय तथा कर्पोरेट संस्थाहरूले समेत विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाइरहेका छन्।
यसले स्पष्ट संकेत दिन्छ कि नेपालमा EV अब एउटा विकल्प मात्र होइन, क्रमशः मुख्य यातायात माध्यम बन्दै गइरहेको छ।
किन आवश्यक छ १० हजार चार्जिङ स्टेशन?
सवारी संख्या बढ्दै जाँदा चार्जिङ सुविधा पनि समान अनुपातमा विस्तार हुनुपर्छ। यदि पर्याप्त चार्जिङ स्टेशन निर्माण भएनन् भने EV अपनाउने गति सुस्त हुन सक्छ।
धेरै सम्भावित ग्राहकहरूको साझा चिन्ता अझै पनि एउटै छ "चार्ज सकियो भने कहाँ चार्ज गर्ने?"
यसलाई विश्वव्यापी रूपमा "Range Anxiety" भनिन्छ। अर्थात् यात्रा गर्दा बाटोमा चार्ज समाप्त हुने डर।
काठमाडौंभित्र बस्ने अधिकांश प्रयोगकर्ताका लागि घरमै चार्ज गर्ने सुविधा पर्याप्त हुन सक्छ। तर लामो दूरीको यात्रा गर्ने, व्यवसायिक प्रयोजनका लागि गाडी प्रयोग गर्ने वा अपार्टमेन्टमा बस्ने व्यक्तिहरूका लागि सार्वजनिक चार्जिङ स्टेशन अत्यन्त आवश्यक हुन्छ।
यदि देशभर पर्याप्त चार्जिङ स्टेशन उपलब्ध भए भने उपभोक्ताले निर्धक्क भएर EV खरिद गर्न सक्छन्। यसले बिक्री बढाउँछ, लगानी आकर्षित गर्छ र EV इकोसिस्टमलाई थप बलियो बनाउँछ।
त्यसैले १० हजार चार्जिङ स्टेशनको आवश्यकता केवल पूर्वाधार विस्तारको विषय होइन, यो नेपालको विद्युतीय यातायातको भविष्य सुनिश्चित गर्ने आधार पनि हो।
हालको चार्जिङ पूर्वाधारको अवस्था
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रले चार्जिङ स्टेशन विस्तारमा केही महत्वपूर्ण काम गरेका छन्। मुख्य राजमार्गहरूमा फास्ट चार्जरहरू स्थापना भएका छन् भने ठूला शहरहरूमा पनि चार्जिङ नेटवर्क विस्तार भइरहेको छ।
तर EV को वृद्धिदरलाई तुलना गर्दा अहिलेको संख्या पर्याप्त मान्न सकिँदैन।
अधिकांश चार्जिङ स्टेशनहरू काठमाडौं उपत्यका, पूर्व–पश्चिम राजमार्गका केही खण्ड तथा प्रमुख शहरहरूमा केन्द्रित छन्। ग्रामीण क्षेत्र, पर्यटकीय मार्ग र पहाडी जिल्लाहरूमा भने चार्जिङ सुविधा अझै सीमित छ।
यदि नेपालले आगामी दशकमा लाखौं विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राख्छ भने अहिलेको पूर्वाधारलाई धेरै गुणा विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ।
त्यसैले आगामी वर्षहरूमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण केवल विकल्प होइन, आवश्यकता बन्ने निश्चित छ।
चार्जिङ स्टेशन अभावले सिर्जना गरेका चुनौतीहरू
नेपालमा EV को लोकप्रियता बढ्दै गए पनि चार्जिङ पूर्वाधारको कमीले केही चुनौतीहरू अझै कायम छन्।
धेरै EV प्रयोगकर्ताहरूले लामो यात्राको योजना बनाउँदा पहिले चार्जिङ स्टेशन कहाँ-कहाँ छन् भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ। कतिपय स्थानमा चार्जिङ स्टेशन भए पनि पर्याप्त संख्या नहुँदा पालो कुर्नुपर्ने समस्या देखिन्छ।
पर्यटन क्षेत्रमा पनि यसको प्रभाव पर्न सक्छ। उदाहरणका लागि, कुनै पर्यटक विद्युतीय गाडीमा मुस्ताङ, रारा वा इलाम जाने योजना बनाउँदा बाटोभर पर्याप्त चार्जिङ सुविधा नभए यात्रा कठिन बन्न सक्छ।
यसका साथै व्यवसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने EV हरूका लागि पनि भरपर्दो चार्जिङ नेटवर्क आवश्यक छ। यदि चार्जिङ पूर्वाधार कमजोर रह्यो भने धेरै व्यवसायहरूले अझै पेट्रोल वा डिजेल गाडी नै रोज्न सक्छन्।
यही कारणले चार्जिङ स्टेशन विस्तारलाई EV उद्योगको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधारका रूपमा हेरिएको छ।
निजी क्षेत्रको भूमिका
नेपालमा १० हजार चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्नु सरकारको मात्र जिम्मेवारी होइन। निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता बिना यस्तो ठूलो लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुनेछ।
अहिले धेरै बैंक, होटल, रिसोर्ट, सपिङ मल, पेट्रोल पम्प र व्यवसायिक भवनहरूले आफ्ना परिसरमा चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्न थालेका छन्। यो सकारात्मक संकेत हो।
भविष्यमा चार्जिङ स्टेशन आफैंमा एउटा व्यवसायिक अवसर बन्न सक्छ। जसरी अहिले पेट्रोल पम्पहरू आवश्यक सेवा बनेका छन्, त्यसरी नै EV चार्जिङ हबहरू पनि आवश्यक पूर्वाधार बन्ने सम्भावना छ।
निजी लगानी आकर्षित गर्न स्पष्ट नीति, कर छुट र लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक हुनेछ।
सरकारी नीतिको महत्व
नेपाल सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न कर छुट तथा सहुलियतहरू प्रदान गर्दै आएको छ। यसले EV बजारको वृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ।
तर अबको चुनौती केवल गाडी बिक्री बढाउनु मात्र होइन, त्यसलाई समर्थन गर्ने पूर्वाधार निर्माण गर्नु पनि हो।
सरकारले चार्जिङ स्टेशन स्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्दै राष्ट्रिय स्तरको योजना बनाउन आवश्यक देखिन्छ।
विशेष गरी:
- प्रमुख राजमार्गहरूमा फास्ट चार्जिङ नेटवर्क विस्तार
- नयाँ भवनहरूमा चार्जिङ पूर्वाधार अनिवार्य बनाउने नीति
- निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम
- स्थानीय तहसँग समन्वय
जस्ता कदमहरूले चार्जिङ नेटवर्कलाई द्रुत गतिमा विस्तार गर्न मद्दत गर्न सक्छन्।
ग्रामीण क्षेत्रमा EV विस्तारको आवश्यकता
हालसम्म EV को प्रयोग मुख्यतः शहरी क्षेत्रमा केन्द्रित छ। तर नेपालको वास्तविक विकास तब मात्र सम्भव हुन्छ जब विद्युतीय यातायात ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुग्छ।
नेपालका धेरै ग्रामीण क्षेत्रहरूमा विद्युत पहुँच उल्लेखनीय रूपमा सुधार भएको छ। यसले EV विस्तारका लागि ठूलो सम्भावना सिर्जना गरेको छ।
यदि ग्रामीण बजारमा पनि पर्याप्त चार्जिङ सुविधा उपलब्ध गराउन सकियो भने:
- यातायात खर्च घट्न सक्छ।
- स्थानीय व्यवसायलाई फाइदा पुग्न सक्छ।
- प्रदूषण कम गर्न मद्दत पुग्छ।
- आयातित इन्धनमा निर्भरता घट्छ।
यसैले चार्जिङ स्टेशन विस्तारको योजना केवल शहरहरूमा सीमित हुनु हुँदैन।
चार्जिङ पूर्वाधारले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव
चार्जिङ स्टेशन विस्तारले केवल EV प्रयोगकर्तालाई मात्र फाइदा पुर्याउँदैन। यसले देशको अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।
पहिलो, नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन्छ। चार्जिङ स्टेशन निर्माण, सञ्चालन, मर्मत तथा व्यवस्थापनका लागि दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्छ।
दोस्रो, निजी लगानी बढ्छ। पूर्वाधार विकासमा लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुन सक्छन्।
तेस्रो, विदेशी मुद्रा बचत हुन सक्छ। नेपालले हरेक वर्ष ठूलो परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्छ। EV प्रयोग बढेसँगै इन्धन आयातमा हुने खर्च घट्न सक्छ।
चौथो, स्वच्छ ऊर्जा उपयोग बढ्छ। नेपालले उत्पादन गर्ने जलविद्युतलाई यातायात क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकिन्छ, जसले ऊर्जा आत्मनिर्भरतामा योगदान पुर्याउँछ।
भविष्यको सम्भावना
यदि नेपालले समयमै आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्यो भने आगामी दशक EV को दशक बन्न सक्छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार भविष्यमा:
- चार्जिङ समय घट्नेछ।
- ब्याट्री क्षमता बढ्नेछ।
- चार्जिङ स्टेशन संख्या तीव्र गतिमा विस्तार हुनेछ।
- स्मार्ट चार्जिङ प्रविधि विकास हुनेछ।
- नवीकरणीय ऊर्जासँग जोडिएका चार्जिङ स्टेशनहरू बढ्नेछन्।
त्यस समयमा EV प्रयोग गर्नु सामान्य कुरा हुनेछ, जसरी आज पेट्रोल गाडी प्रयोग गर्नु सामान्य मानिन्छ।
तर त्यो भविष्य हासिल गर्न अहिले नै पूर्वाधारमा लगानी गर्न आवश्यक छ।
निष्कर्ष
नेपालमा विद्युतीय सवारीको लोकप्रियता दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ। बजारको वर्तमान गति हेर्दा आगामी वर्षहरूमा EV को संख्या अझ तीव्र रूपमा बढ्ने निश्चित देखिन्छ।
तर केवल गाडी बिक्री बढेर मात्र दिगो EV इकोसिस्टम निर्माण हुँदैन। त्यसका लागि पर्याप्त चार्जिङ पूर्वाधार आवश्यक हुन्छ।
देशभर कम्तीमा १० हजार चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने लक्ष्य महत्वाकांक्षी अवश्य हो, तर असम्भव होइन। सरकार, निजी क्षेत्र र ऊर्जा क्षेत्रबीच प्रभावकारी सहकार्य हुन सके नेपालले दक्षिण एशियामै विद्युतीय यातायातको उदाहरणीय बजार बन्ने सम्भावना राख्छ।
आज गरिएको पूर्वाधारमा लगानीले भोलिको स्वच्छ, आधुनिक र दिगो यातायात प्रणाली निर्माण गर्नेछ। त्यसैले EV को अर्को चरणलाई गति दिन चार्जिङ स्टेशन विस्तार अब विकल्प होइन, राष्ट्रिय आवश्यकता बनिसकेको छ।
