इन्धन मूल्य घटेपछि काठमाडौंका पेट्रोल पम्प किन बन्द भए?

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य घटाएपछि काठमाडौं उपत्यकाका धेरै निजी पेट्रोल पम्प बन्द भएका छन्। सामान्य रूपमा हेर्दा इन्धन सस्तो हुनु उपभोक्ताका लागि खुशीको खबर हो। तर यसपटक मूल्य घटेपछि बजारमा उल्टै अभावजस्तो अवस्था देखिएको छ। धेरै पम्पमा “पेट्रोल छैन” र “डिजेल छैन” भन्ने सूचना टाँसिएको देखिएको छ, जसले सवारी चालक र सर्वसाधारणलाई समस्यामा पारेको छ।

नेपाल आयल निगमले पछिल्लो मूल्य समायोजनमार्फत पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल, हवाई इन्धन र एलपी ग्यासको मूल्य घटाएको हो। Reuters का अनुसार निगमले पेट्रोलको खुद्रा मूल्य ९.२ प्रतिशत, डिजेलको १३.३ प्रतिशत र खाना पकाउने ग्यासको ४.६ प्रतिशतले घटाएको जनाएको छ। यो निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घटेपछि र भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट आएको नयाँ लागत मूल्यका आधारमा गरिएको हो।

निगमको आधिकारिक मूल्य विवरणअनुसार काठमाडौं, पोखरा र दिपायल क्षेत्रमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १९७ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर १९५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ। निगमको तथ्यांकमा असार १७/१८ आसपासको समायोजनपछि पेट्रोलको मूल्य २१७ रुपैयाँबाट १९७ रुपैयाँमा आएको देखिन्छ।

तर मूल्य घटेपछि निजी पेट्रोल पम्प सञ्चालकहरू समस्यामा परेको तर्क गरिरहेका छन्। उनीहरूको भनाइअनुसार पम्पमा रहेको पुरानो स्टक महँगो मूल्यमा खरिद गरिएको थियो। नयाँ मूल्य लागू भएपछि त्यही स्टक सस्तोमा बेच्दा ठूलो घाटा हुने भएकाले धेरै पम्पले बिक्री रोकेका हुन्। पम्प सञ्चालकहरूले मूल्य समायोजन हुँदा पुरानो स्टकको क्षतिपूर्ति वा स्पष्ट नीति हुनुपर्ने माग राखेका छन्।

यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामा परेको छ। निजी पम्प बन्द भएपछि सञ्चालनमा रहेका थोरै पम्पमा लामो लाइन देखिन थालेको छ। कार्यालय जाने, विद्यालय बस चलाउने, सार्वजनिक यातायात, ट्याक्सी, राइड सेयरिङ चालक र निजी सवारी प्रयोगकर्ताहरू इन्धन भर्न लामो समय कुर्न बाध्य भएका छन्। काठमाडौंजस्तो व्यस्त सहरमा इन्धन आपूर्ति केही घण्टा पनि असहज हुँदा दैनिक आवतजावतमा ठूलो असर पर्छ।

नेपाल आयल निगमले भने आपूर्ति नियमित रहेको जनाएको छ। निगमका प्रवक्ताले उपभोक्तालाई अफवाहको पछि नलाग्न आग्रह गरेका छन्। तर बजारमा पम्प बन्द भएपछि उपभोक्ताले निगमको भनाइभन्दा आफ्नो अनुभवलाई बढी महसुस गरिरहेका छन्। पम्प खुला नभएपछि “आपूर्ति छ” भन्ने कुराले मात्र समस्या समाधान हुँदैन। इन्धन उपभोक्तासम्म सहज रूपमा पुग्नु नै मुख्य कुरा हो।

यो घटनाले नेपालमा इन्धन मूल्य प्रणालीको पुरानो कमजोरी फेरि देखाएको छ। मूल्य बढ्दा उपभोक्ताले तुरुन्त महँगो मूल्य तिर्नुपर्छ। मूल्य घट्दा भने पम्प सञ्चालकहरू पुरानो स्टक घाटामा बेच्न नसकिने भन्दै विरोधमा उत्रिन्छन्। दुवै अवस्थामा स्पष्ट, व्यवहारिक र पारदर्शी नीति नहुँदा बजारमा तनाव देखिने गरेको छ।

सरकार र नेपाल आयल निगमले यस्ता मूल्य समायोजन अघि पम्प सञ्चालकसँग समन्वय गर्नुपर्ने देखिन्छ। यदि पुरानो स्टकको समस्या वास्तविक हो भने त्यसका लागि निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्छ। कुन मितिसम्मको स्टकलाई पुरानो मान्ने, कति परिमाणमा क्षतिपूर्ति दिने, कसरी अनुगमन गर्ने र दुरुपयोग रोक्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्छ। नत्र हरेक पटक ठूलो मूल्य घटबढ हुँदा यही समस्या दोहोरिने सम्भावना रहन्छ।

उपभोक्ताको दृष्टिकोणबाट भने पम्प बन्द गर्नु उचित समाधान होइन। पेट्रोल र डिजेल अत्यावश्यक वस्तु हुन्। एम्बुलेन्स, सार्वजनिक यातायात, मालवाहक गाडी, विद्यालय बस र दैनिक कामकाजमा चल्ने सवारी इन्धनमै निर्भर छन्। पम्प सञ्चालकको गुनासो जायज भए पनि त्यसको समाधान उपभोक्तालाई दुःख दिएर खोजिनु हुँदैन।

काठमाडौं उपत्यकामा देखिएको यो अवस्था तत्काल समाधान गर्न निगम, पम्प सञ्चालक र सम्बन्धित सरकारी निकायबीच छिटो संवाद आवश्यक छ। बजारमा इन्धन आपूर्ति नियमित बनाउने, पम्प बन्द गर्ने प्रवृत्ति रोक्ने र उपभोक्तालाई सहज सेवा दिने व्यवस्था पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। मूल्य घट्नु राम्रो खबर हो, तर त्यसको फाइदा उपभोक्ताले पाउन सकेनन् भने मूल्य घटाएको अर्थ रहँदैन।

नेपालजस्तो आयातित इन्धनमा निर्भर देशका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको उतारचढाव सीधै घरेलु बजारमा देखिन्छ। Reuters का अनुसार नेपाल इन्धन आपूर्तिका लागि पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर छ, र भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट प्राप्त नयाँ मूल्यका आधारमा निगमले पछिल्लो मूल्य घटाएको हो।

अब मुख्य प्रश्न मूल्य घट्यो कि घटेन भन्ने होइन। मुख्य प्रश्न हो, घटेको मूल्यमा उपभोक्ताले सहज रूपमा इन्धन पाउन सके कि सकेनन्? अहिलेको अवस्थाले देखाएको कुरा स्पष्ट छ: मूल्य समायोजन मात्र पर्याप्त छैन, त्यसलाई बजारसम्म व्यवस्थित रूपमा लागू गर्ने प्रणाली पनि बलियो हुनुपर्छ।

सरकारले समयमै कदम चालेन भने पम्प बन्द, लामो लाइन र कृत्रिम अभावजस्तो अवस्था अझै बढ्न सक्छ। त्यसैले यो घटनालाई सामान्य व्यवसायिक असन्तुष्टि मात्र भनेर बेवास्ता गर्न मिल्दैन। यो उपभोक्ता अधिकार, बजार व्यवस्थापन र इन्धन आपूर्ति प्रणालीसँग जोडिएको संवेदनशील विषय हो।

अन्ततः इन्धन सस्तो हुनु उपभोक्ताका लागि राहतको कुरा हो। तर राहत कागजमा मात्रै सीमित हुनु हुँदैन। पेट्रोल पम्प खुलेर नियमित सेवा दिनुपर्छ, उपभोक्ताले सहज रूपमा पेट्रोल र डिजेल पाउनुपर्छ, अनि पम्प सञ्चालकका वास्तविक समस्या पनि नीतिगत रूपमा सम्बोधन हुनुपर्छ। यही सन्तुलन कायम गर्न सके मात्र इन्धन मूल्य घटाएको निर्णय व्यवहारमा सफल मान्न सकिन्छ।