नेपालभर नयाँ सार्वजनिक सवारी दर्ता स्थगित: कारण, प्रभाव र अबको बाटो

नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्र फेरि एकपटक ठूलो नीतिगत निर्णयको केन्द्रमा आएको छ। सरकारले देशभर नयाँ सार्वजनिक सवारी साधनको दर्ता अस्थायी रूपमा स्थगित गर्ने निर्णय गरेपछि यातायात व्यवसायी, गाडी आयातकर्ता, EV बजार, यात्रु र नीति विश्लेषकहरूबीच गम्भीर बहस सुरु भएको छ। यो निर्णय यातायात व्यवस्था विभागले सातै प्रदेशका सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई परिपत्र गरेपछि सार्वजनिक भएको हो। परिपत्र अनुसार अर्को सूचना जारी नभएसम्म नयाँ सार्वजनिक सवारी साधनको दर्ता रोक्न भनिएको छ।

सरकारले यो निर्णय ट्राफिक जाम, वायु प्रदूषण, बढ्दो सवारी चाप, इन्धन खर्च र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा देखिएको समस्यालाई कारण देखाउँदै गरेको हो। यातायात व्यवस्था विभागले यो रोक सार्वजनिक सवारीमा मात्रै लागू हुने गरी अघि बढाएको समाचारहरूमा उल्लेख छ। केही रिपोर्टहरूका अनुसार यो निर्णयमा विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधन पनि समेटिएका छन्।

यो निर्णय सामान्य सूचना मात्र होइन। यसले नेपालको यातायात नीतिमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको कमजोरीलाई बाहिर ल्याएको छ। वर्षौंदेखि सार्वजनिक यातायातको संख्या बढ्दै गयो, तर सडकको क्षमता, रुट व्यवस्थापन, पार्किङ प्रणाली, प्रदूषण नियन्त्रण, डिजिटल नियमन र यात्रु सुरक्षाको पक्ष उही गतिमा सुधार हुन सकेन। अहिले सरकारको निर्णयले यही असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ।

किन रोकियो नयाँ सार्वजनिक सवारी दर्ता?

नेपालमा सार्वजनिक सवारीको संख्या बढ्नु आफैंमा समस्या होइन। समस्या त्यतिबेला सुरु हुन्छ जब सवारी थपिन्छन्, तर सडक विस्तार हुँदैन, रुट वैज्ञानिक हुँदैन, पार्किङको व्यवस्था हुँदैन र पुराना सवारी हटाउने नीति बलियो हुँदैन। काठमाडौँ उपत्यका लगायतका शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक सवारीको चाप पहिले नै धेरै छ। माइक्रोबस, बस, टेम्पो, ट्याक्सी, इ-रिक्सा, भ्यान र अन्य सार्वजनिक सवारीले यात्रु बोके पनि व्यवस्थापन कमजोर हुँदा सडकमा अव्यवस्था बढेको देखिन्छ।

सरकारले सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन, ट्राफिक चाप र प्रदूषणलाई मुख्य कारण मानेको छ। काठमाडौँ पोस्टको रिपोर्ट अनुसार यातायात विभागले प्रदूषण, ट्राफिक जाम र इन्धन लागतको दबाबलाई पनि यो निर्णयसँग जोडेको छ।

सरकारको दृष्टिमा नयाँ सवारी थप्नु अघि हाल सञ्चालनमा रहेका सवारीको अवस्था, रुट, आवश्यकता, यात्रु चाप र वातावरणीय असरको अध्ययन आवश्यक छ। नेपालमा लामो समयदेखि सवारी दर्ता प्रणाली संख्यामा आधारित रह्यो, आवश्यकतामा आधारित होइन। यही कारण कतिपय रुटमा सार्वजनिक गाडीको भीड हुन्छ भने कतिपय ठाउँमा यात्रुहरू अझै पनि भरपर्दो यातायातबाट वञ्चित छन्।

सार्वजनिक यातायातमा संख्या होइन, व्यवस्थापन मुख्य समस्या

नेपालमा धेरैजसो यातायात समस्या गाडीको अभावका कारण मात्र होइन, व्यवस्थापनको अभावका कारण पनि उत्पन्न भएको हो। व्यस्त सडकमा एउटै रुटमा धेरै गाडी गुड्ने, यात्रु चढाउन बीच सडकमा रोक्ने, समय तालिका नहुनु, भाडा प्रणाली स्पष्ट नहुनु, डिजिटल टिकटिङ नहुनु र चालक–सहचालकको व्यवहारमा एकरूपता नहुनु जस्ता समस्या पुरानै हुन्।

सरकारले नयाँ सार्वजनिक सवारी दर्ता रोक्ने निर्णय गरेर तत्कालका लागि सवारी चाप नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ। तर यो कदम दीर्घकालीन समाधान बन्न सक्दैन। यदि रोक्का अवधिमा सरकारले वैज्ञानिक रुट अध्ययन, पुराना सवारी विस्थापन नीति, EV प्राथमिकता, ठूला बस प्रणाली र डिजिटल निगरानी प्रणाली लागू गर्न सके मात्र यो निर्णय प्रभावकारी हुनेछ।

केवल दर्ता रोक्नु समाधान होइन। यो त समस्या बुझ्ने र सुधार सुरु गर्ने अवसर मात्र हो।

यातायात व्यवसायीलाई पर्ने असर

यो निर्णयको पहिलो प्रत्यक्ष असर यातायात व्यवसायीमा पर्छ। धेरै व्यवसायीले नयाँ बस, माइक्रोबस, ट्याक्सी वा विद्युतीय सार्वजनिक सवारी खरिदको तयारी गरेका हुन सक्छन्। केहीले बैंक ऋण प्रक्रिया सुरु गरिसकेका हुन सक्छन्। केही आयातकर्ताले गाडी बुकिङ वा ढुवानीको तयारी गरेको हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा अचानक दर्ता रोकिँदा व्यवसायिक अनिश्चितता बढ्छ।

विशेषगरी नयाँ लगानीकर्ताका लागि यो निर्णय चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ। सार्वजनिक यातायात व्यवसाय सजिलो क्षेत्र होइन। गाडी खरिद, चालक व्यवस्थापन, रुट अनुमति, मर्मत खर्च, इन्धन वा चार्जिङ खर्च, बीमा र कर सबै जोड्दा लगानी ठूलो हुन्छ। अब दर्ता खुल्ने समय अनिश्चित भएपछि व्यवसायीहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा पुग्नेछन्।

तर अर्को पक्ष पनि छ। यदि बजारमा सार्वजनिक सवारी अत्यधिक भइसकेका छन् भने अनियन्त्रित प्रतिस्पर्धाले व्यवसायीलाई नै घाटा पुर्याउँछ। यात्रु कम, गाडी धेरै, इन्धन खर्च धेरै र आम्दानी कम हुने अवस्था राम्रो होइन। त्यसैले व्यवसायीका लागि पनि व्यवस्थित रुट र माग अनुसारको सवारी संख्या दीर्घकालमा फाइदाजनक हुन सक्छ।

यात्रुहरूलाई के असर पर्ला?

सामान्य यात्रुले तत्काल यो निर्णयको ठूलो असर महसुस नगर्न सक्छन्। किनकि हाल सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक सवारी चलिरहनेछन्। तर लामो समयसम्म दर्ता रोकियो भने नयाँ रुट विस्तार, नयाँ गाडी थप्ने योजना र पुराना गाडीलाई प्रतिस्थापन गर्ने प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्छ।

कतिपय ठाउँमा सार्वजनिक यातायात अझै कमजोर छ। शहर बाहिरका क्षेत्र, नयाँ बस्ती, रिङरोड बाहिरका रुट, तराईका भित्री भाग र पहाडी जिल्लाका कतिपय ठाउँमा सार्वजनिक यातायात पर्याप्त छैन। यदि सबै ठाउँमा एउटै नीति लागू गरियो भने राम्रो सेवा नपाएका क्षेत्र झन् प्रभावित हुन सक्छन्।

त्यसैले सरकारले देशभर एउटै खालको रोक लगाउनु भन्दा रुट, जिल्ला, सवारी प्रकार र यात्रु चापका आधारमा छुट्टै मूल्यांकन गर्नुपर्छ। जहाँ गाडी धेरै छन्, त्यहाँ नियन्त्रण ठीक हुन सक्छ। जहाँ गाडी कम छन्, त्यहाँ नयाँ दर्ता रोक्नु व्यावहारिक नहुन सक्छ।

EV सार्वजनिक सवारीमा पनि रोक लाग्नु कति उचित?

यो निर्णयको सबैभन्दा बहसयोग्य पक्ष विद्युतीय सार्वजनिक सवारी पनि रोकको दायरामा पर्नु हो। विभिन्न रिपोर्टहरूले नयाँ सार्वजनिक EV दर्ता पनि रोकिएको उल्लेख गरेका छन्।

नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। पेट्रोलियम आयात घटाउने, प्रदूषण कम गर्ने र स्वच्छ यातायातलाई बढावा दिने उद्देश्यले EV लाई भविष्यको यातायात मानिएको छ। यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक EV को दर्ता पनि रोक्दा नीति सन्देश अलि विरोधाभासी देखिन्छ।

यदि सरकारको चिन्ता ट्राफिक चाप हो भने EV पनि सडकमा ठाउँ लिन्छ। त्यो तर्क सही छ। तर यदि चिन्ता प्रदूषण र इन्धन आयात हो भने EV लाई पूर्ण रूपमा रोक्नु भन्दा पुराना डिजेल सार्वजनिक सवारीलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी EV लाई प्राथमिकता दिनु राम्रो हुन्छ।

उदाहरणका लागि, सरकारले नयाँ डिजेल माइक्रोबस रोक्न सक्छ, तर पुरानो धुवाँ फाल्ने गाडी हटाएर त्यसको ठाउँमा विद्युतीय बस दर्ता गर्न दिन सक्छ। यस्तो नीति वातावरण र यातायात दुवैका लागि सन्तुलित हुन्छ।

अटोमोबाइल बजारमा सम्भावित प्रभाव

नेपालको अटोमोबाइल बजारमा यो निर्णयले सार्वजनिक सवारी सेग्मेन्टलाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ। बस, माइक्रोबस, भ्यान, सार्वजनिक EV, ट्याक्सी र अन्य यात्रुवाहक सवारीको बिक्रीमा गिरावट आउन सक्छ। आयातकर्ता, डिलर, फाइनान्स कम्पनी, बीमा कम्पनी र मर्मतसम्भार व्यवसाय पनि यसबाट प्रभावित हुन सक्छन्।

अटो बजार पहिले नै उच्च कर, बैंक ब्याजदर, आयात नीति र उपभोक्ताको घट्दो खरिद क्षमताका कारण दबाबमा छ। यस्तो समयमा सार्वजनिक सवारी दर्ता रोकिँदा व्यापारिक सवारी बजार थप सुस्त हुन सक्छ। तर, अर्कोतर्फ यसले सरकारलाई बजारको वास्तविक माग बुझ्ने मौका पनि दिन्छ।

नेपालमा धेरै पटक नीति अचानक आउँछ। व्यवसायीले योजना बनाउँछन्, बैंकसँग प्रक्रिया अगाडि बढाउँछन्, गाडी आयात गर्छन्, अनि बीचमै नीति परिवर्तन हुन्छ। यस्तो शैलीले लगानी वातावरणलाई कमजोर बनाउँछ। नीति आवश्यक हुन सक्छ, तर नीति स्पष्ट, चरणबद्ध र पूर्वसूचना सहित आउनुपर्छ।

पुराना सार्वजनिक सवारीको समस्या

नेपालको सार्वजनिक यातायात सुधार गर्ने हो भने नयाँ दर्ता रोक्नु भन्दा पहिले पुराना, असुरक्षित र धेरै प्रदूषण गर्ने सवारी हटाउने नीति बलियो हुनुपर्छ। धेरै सार्वजनिक सवारी अझै पनि यात्रु सुरक्षाको दृष्टिले कमजोर छन्। धुवाँ फाल्ने, ब्रेक कमजोर, सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रु बोक्ने, समयमै मर्मत नगर्ने र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने समस्या सामान्य देखिन्छ।

सरकारले नयाँ दर्ता रोक्दै गर्दा पुराना सवारीको फिटनेस परीक्षण कडाइका साथ गर्नुपर्छ। केवल कागजमा पास हुने फिटनेस प्रणालीले काम गर्दैन। वास्तविक मेकानिकल परीक्षण, प्रदूषण परीक्षण, ब्रेक परीक्षण, टायर अवस्था, बीमा र चालकको योग्यता सबै जाँचिनुपर्छ।

यदि पुराना असुरक्षित सवारी चलिरहने र नयाँ सुरक्षित सवारी दर्ता नहुने हो भने यात्रुले राम्रो सेवा पाउँदैनन्। त्यसैले नीति पुराना हटाउने र नयाँ व्यवस्थित रूपमा ल्याउने हुनुपर्छ।

सरकारको निर्णय कानुनी रूपमा कसरी जोडिन्छ?

केही रिपोर्टहरूमा यातायात व्यवस्था विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को प्रावधानलाई आधार मानेको उल्लेख छ। उक्त प्रावधान अनुसार सार्वजनिक हित, वातावरणीय प्रदूषण, ट्राफिक चाप, सडक अवस्था वा यातायात व्यवस्थापनका कारण सरकारले सवारी दर्तामा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था रहेको रिपोर्ट गरिएको छ।

यसको अर्थ सरकारसँग यस्तो निर्णय गर्ने कानुनी आधार हुन सक्छ। तर कानुनी आधार हुनु मात्र पर्याप्त होइन। निर्णय व्यावहारिक, पारदर्शी र समयसीमा सहित हुनुपर्छ। “अर्को सूचना नभएसम्म” भन्ने वाक्यले व्यवसायी र लगानीकर्तालाई अनिश्चित बनाउँछ। सरकारले चाँडै स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउनुपर्छ।

के यो निर्णय सही हो?

मेरो स्पष्ट विचारमा, समस्या पहिचान सही छ तर उपाय अधुरो छ। नेपालमा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन कमजोर छ भन्ने कुरा नयाँ होइन। ट्राफिक जाम, प्रदूषण, अव्यवस्थित रुट, यात्रु असुरक्षा र पुराना सवारीको समस्या वास्तविक हो। त्यसैले सरकार चुप लागेर बस्नु हुँदैन थियो।

तर नयाँ सार्वजनिक सवारी दर्ता देशभर रोक्नु मात्र दीर्घकालीन समाधान होइन। यो रोक अस्थायी अध्ययन र सुधारका लागि हो भने ठीक छ। तर यो निर्णय लामो समयसम्म बिना स्पष्ट नीति तन्कियो भने यसले बजार, लगानी र यात्रु सेवामा नकारात्मक असर पार्न सक्छ।

सरकारले अब तीन कुरा तुरुन्त गर्नुपर्छ। पहिलो, कुन सवारी प्रकारमा रोक लागू हो र कुन अवस्थामा छुट पाइन्छ भन्ने स्पष्ट गर्नुपर्छ। दोस्रो, रुट र जिल्लाअनुसार सार्वजनिक सवारीको वास्तविक आवश्यकता अध्ययन गर्नुपर्छ। तेस्रो, पुराना प्रदूषण गर्ने सवारी हटाएर स्वच्छ, सुरक्षित र ठूलो क्षमताका सार्वजनिक सवारीलाई प्राथमिकता दिने नीति ल्याउनुपर्छ।

अबको बाटो: संख्या घटाउने होइन, प्रणाली सुधार्ने

नेपाललाई सार्वजनिक यातायातमा ठूलो सुधार चाहिएको छ। शहरमा साना सवारीको भीड बढाएर समस्या समाधान हुँदैन। अब ठूला बस, विद्युतीय बस, व्यवस्थित रुट, समय तालिका, डिजिटल टिकटिङ, GPS ट्र्याकिङ, यात्रु सूचना प्रणाली र कडा फिटनेस परीक्षण आवश्यक छ।

काठमाडौँ, पोखरा, भरतपुर, विराटनगर, बुटवल, नेपालगञ्ज जस्ता बढ्दो शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायातलाई आधुनिक बनाउनुपर्छ। यात्रुले निजी बाइक वा कार किन्न बाध्य हुने अवस्था अन्त्य गर्न सार्वजनिक यातायात भरपर्दो हुनुपर्छ। सस्तो मात्र होइन, समयमै पुग्ने, सुरक्षित, सफा र मर्यादित सेवा आवश्यक छ।

सरकारले नयाँ सवारी दर्ता रोक्नुको सट्टा “अनियन्त्रित दर्ता रोक्ने, आवश्यक रुटमा व्यवस्थित दर्ता खोल्ने” नीति लिनुपर्छ। हरेक शहरमा कुन रुटमा कति यात्रु छन्, कति गाडी चाहिन्छन्, कुन समयमा बढी चाप हुन्छ, कुन सवारी पुरानो भयो भन्ने तथ्यांक चाहिन्छ। तथ्यांक बिना गरिएको यातायात नीति धेरै टिक्दैन।